देशभर में Old Pension Scheme (OPS) को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। पिछले 10 वर्षों से सरकारी कर्मचारी OPS बहाली की मांग कर रहे हैं। अब हाल ही में कोर्ट की टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने इस मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है। खबर है कि मार्च 2026 से कर्मचारियों को आखिरी सैलरी का 50% पेंशन देने के प्रस्ताव पर कैबिनेट स्तर पर विचार किया जा सकता है।
यह अपडेट लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पूरा मामला विस्तार से।
Old Pension Scheme (OPS) क्या है?
Old Pension Scheme (OPS) वह पुरानी पेंशन व्यवस्था है, जिसमें सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी को उसकी अंतिम बेसिक सैलरी का लगभग 50% पेंशन के रूप में मिलता है।
OPS की मुख्य विशेषताएं:
अंतिम वेतन का 50% पेंशन
महंगाई भत्ता (DA) के अनुसार पेंशन में बढ़ोतरी
परिवार पेंशन का प्रावधान
कर्मचारी से कोई अंशदान नहीं
New Pension Scheme (NPS) क्या है?
2004 के बाद केंद्र सरकार ने New Pension Scheme (NPS) लागू की, जिसे अब National Pension System कहा जाता है।
इस योजना को Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) द्वारा संचालित किया जाता है।
NPS की प्रमुख बातें:
कर्मचारी और सरकार दोनों अंशदान करते हैं
बाजार आधारित रिटर्न
पेंशन राशि फिक्स नहीं होती
रिटायरमेंट के समय जमा राशि पर निर्भर
इसी वजह से कर्मचारी OPS की मांग लगातार कर रहे हैं।
कोर्ट की टिप्पणी के बाद बढ़ी हलचल
हाल ही में विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से पेंशन व्यवस्था पर स्पष्ट रुख अपनाने को कहा। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद केंद्र सरकार ने इस विषय पर कैबिनेट बैठक बुलाने का निर्णय लिया है।
हालांकि सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना अभी जारी नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार मार्च 2026 से 50% सैलरी पेंशन मॉडल पर चर्चा हो सकती है।
50% Salary Pension Proposal क्या है?
सूत्रों के मुताबिक, सरकार एक हाइब्रिड मॉडल पर विचार कर रही है, जिसमें:
कर्मचारियों को न्यूनतम 50% अंतिम वेतन पेंशन
NPS जैसी अंशदान प्रणाली जारी रह सकती है
पेंशन में महंगाई भत्ता जोड़ने का प्रावधान
अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो यह OPS और NPS के बीच संतुलन का मॉडल हो सकता है।
किन राज्यों में OPS पहले से लागू है?
देश के कुछ राज्यों ने पहले ही OPS लागू करने का फैसला किया है, जिनमें शामिल हैं:
Rajasthan
Chhattisgarh
Punjab
Himachal Pradesh
इन राज्यों में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ दिया जा रहा है।
केंद्र सरकार का रुख क्या है?
केंद्र सरकार पहले स्पष्ट कर चुकी है कि OPS से सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यदि OPS दोबारा लागू होती है तो आने वाले वर्षों में पेंशन व्यय कई गुना बढ़ सकता है।
लेकिन लगातार कर्मचारी संगठनों के दबाव और कोर्ट की टिप्पणी के बाद सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश कर सकती है।
कर्मचारियों को क्या फायदा होगा?
अगर 50% सैलरी पेंशन प्रस्ताव लागू होता है तो:
रिटायरमेंट के बाद निश्चित आय
महंगाई के अनुसार पेंशन वृद्धि
परिवार को आर्थिक सुरक्षा
बाजार जोखिम से राहत
यह लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत होगी।
क्या मार्च 2026 से लागू होगा?
फिलहाल यह प्रस्ताव विचाराधीन है। मार्च 2026 से लागू होने को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। कैबिनेट बैठक और सरकारी अधिसूचना के बाद ही अंतिम फैसला स्पष्ट होगा।